मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कोयला खनन और कॉन्ट्रेक्ट्र मैन्युफैक्चरिंग में 100% एफडीआई को मंजूरी
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक सरकार ने कोयला खनन और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों में 100 फीसदी विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई निर्णय लिए। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी 100 फीसदी विदेशी निवेश और डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी प्रेस वार्ता में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, दुनियाभर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट हो रही है, इसलिए हमने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कोयला खनन और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए ऑटोमेटिक रूट तक तहत हमने 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी है। अब तक 100 फीसदी एफडीआई सिर्फ बंधुआ कोयला खनन में स्वीकृत थी। गोयल ने कहा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा एफडीआई लाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में एफडीआई पर विशेष बल दिया है, जिसके कारण इस दौरान पिछले 5 वर्षों में 286 बिलियन डॉलर का एफडीआई भारत में आया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इस पर 24 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस फैसले से 15 हजार 700 नए मेडिकल सीट बनेंगे. ये सभी मेडिकल कॉलेज वहां बनेंगे, जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं. पिछले पांच साल में एमबीबीएस और पीजी मिलकर 45 हजार सीटें बढ़ाई गई हैं और आज तक अभी बीते पांच साल में 82 और अभी 75 नए कॉलेज को मंजूरी मिली है. अभी तक मेडिकल एजुकेशन के लिए इतना बड़ा निर्णय नहीं हुआ है. सरकार के इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी.इसके अलावा गन्ना किसानों को 60 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का फैसला भी किया गया. इसपर 6268 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा. ये पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा यह मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बनेगी.
