दिल्ली केंद्र ने 64 शहरों में 5,595 ई-बस चलाने की मंजूरी दी है। इनसे साल में 120 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। 26 लाख टन कॉर्बन डाइ ऑक्साइड गैस में कमी आएगी। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए केंद्र की तरफ से 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में फेम-2 स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के चलाने को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। सरकार ने फेम-2 स्कीम के तहत अगले तीन साल में 10 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया है। देश में फेम-2 इस साल 1 अप्रैल से लागू हुआ है। योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, बेंग्लुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद को 300-300 बसें मिलेंगी। इसमें से 400 बसें इंटर सिटी कनेक्टिविटी के लिए होगीं, जबकि 100 बसों को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिलेगी। पहले चरण में सात बड़े शहरों के लिए योजना शुरू करेगी इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलुरु और अहमदाबाद आते हैं।40 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में कम से कम 300 बसें उतारी जाएंगी। योजना में ऐसे 8 शहरों को शामिल किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरे में न्यूनतम 100 बसें उतारी जाएंगी ऐसे में 45 शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा।इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी के स्टेट और अन्य शहरों में 50 बसें उतारी जाएंगी।केंद्र सरकार की तरफ से अलग-अलग साइज की बसों की खरीद पर अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी। 10 से 12 मीटर लंबी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक बस पर 55 लाख रुपए, 8 से 10 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बस पर 45 लाख रुपए और मिनी इलेक्ट्रिक बस पर 35 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
