दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भारत विरोधी नारे लगाने और नफरत भड़काने के आरोप में घिरे कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले 19 फरवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने कहा था कि तीन अप्रैल तक दिल्ली सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह दिल्ली सरकार को केस चलाने की मंजूरी देने के लिए रिमांडर भेजे । जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर वर्ष 2016 में जेएनयू परिसर में लगे भारती विरोधी नारे और नफरत फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने सालभर पहले आरोपत्र दाखिल किया था। कन्हैया कुमार पर देशद्रोह समेत 8 धाराएं लगाई गई है।
9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैंपस में देशद्रोह के नारे लगे थे। कन्हैया कुमार और पूर्व जेएनयू छात्र अनिर्बान और उमर खालिद समेत अन्य लोगों पर देशद्रोह के नारों का समर्थन और जुलूस में शामिल होने का आरोप लगा था। इस सबंध में दिल्ली पुलिस पिछले साल 14 जनवरी को कन्हैया समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस की 1200 पन्ने की चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 36 छात्रों का नाम शामिल था। दिल्ली सरकार ने अभी तक मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी।
