गोधन‘‘ को ‘‘आत्मनिर्भर‘‘ बनाने के लिए ‘‘गोधन उपकर‘‘! औचित्य कितना?


राजीव खण्डेलवाल  :-


हमारी संस्कृति में पहली रोटी गाय के लिये व आखरी रोटी कुत्ते के निकालने की परम्परा रही है। इस आधार पर शिवराज सिंह का उपकर लगाने का यह तर्क उचित नहीं लगता है। शिवराज जी टैक्स व दान में अंतर समझिये! गाय को ‘‘गोग्रास’’ टैक्स भावना से नहीं बल्कि पूजा व श्रद्धा की भावना लिये हुये गाय के भोजन का एक अंशदान है। वैसे इस मामले में शिवराज सिहं चैहान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से काफी पिछड़ गये है। यदि वे योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के गौ संरक्षण माड़ल से कुछ सीखते तो शायद उपकर की नौबत नहीं आती। उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड का फंड बिना उपकर के इस हेतु दिया है।


अपनी प्रकृति व जनहितेषी प्रवृत्ति के अनुरूप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ‘‘मामा‘‘ हमेशा कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करते रहते हैं, जिससे उस ‘‘कार्य क्षेत्र’’ में वे देश में ‘सबसे पहले, ‘सर्वप्रथम‘ और अपनी ‘अलग पहचान‘ बनाते हुए ठीक उसी प्रकार जैसा कि सबसे ‘तेज’ ‘सबसे आगे’ ‘‘दूर दूर तक कोई नहीं’’ का दावा ‘‘आजतक’’ (टीवी) करता है। अभी कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने‘‘ ढ़ाई किलो की खिचड़ी पकाते’’ ‘‘गो कैबिनेट‘‘ बनाने की घोषणा कर देश की मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थी। क्योंकि ‘‘गो कैबिनेट‘‘ की व्यवस्था भी अपने आप में देश की पहली वैसे ही व्यवस्था है, जिस प्रकार शिवराज सिंह ने पूर्व में भी मध्य प्रदेश में अन्य कई योजनाओं को सबसे पहले लागू कर देश में ‘‘पहली बार सबसे पहले‘‘ होने का ‘श्रेय लूटा‘ है। आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील में सालरिया गांव में लगभग 1100 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा गो अभयारण्य वर्ष 2017 में बनाकर शिवराज ने तब भी काफी वाह वाही लूटी थी। यद्यपि छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकार ने गोबर की कीमत निश्चित करने के लिये ‘‘गोधन न्याय योजना’’ हरेली त्यौहार (जुलाई 2020) से प्रारंभ कर देश में इस दिशा में प्रथम होकर शिवराज सिंह पर बाजी अवश्य मारी है। शिवराज सिंह चौहान उस ‘‘एकमात्र धारा‘‘ के प्रतीक व प्रतिनिधि हैं, जो भारतीय हिंदू संस्कृति‘‘ जिसमें ‘‘गौ संरक्षण’’ एक प्रमुख तत्व है, को संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शिवराज जी उस ‘‘संस्कृति‘‘ के संरक्षण व संवर्धन के लिए ‘‘उपकर‘‘ लगाने का सोच रहे हैं? क्यों? इसे कहते है ‘‘टट्टे की ओट में शिकार खेलना’’। शिवराज सिंह चैहान तो हमेशा लोकप्रिय निर्णयों के लिये जाने जाते रहे है। भले ही उनके विरोधी उनके लोकप्रिय निर्णयों को सस्ती लोकप्रियता या नौंटकी का तमगा देकर आलोचना करते रहे हो। याद कीजिए! कांग्रेस की पिछली सरकार, जिस कांग्रेस का गो संरक्षण संवर्धन से कभी कोई नाता नहीं रहा है, जिसने गौ स्लाटर हाउस पर प्रतिबंध लगाने का कभी नहीं सोचा, ऐसी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने अपनी सरकार में गौ संवर्धन को बड़ा महत्व दिया और प्रत्येक जिले में उन्होंने न केवल गौशाला बनाने की घोषणा की, बल्कि उसके लिए बिना कोई कर उपकर लगाएं आवश्यक धन का प्रावधान भी बजट में किया। और सिर्फ प्रावधान ही नहीं किया, बल्कि जिलों की जिले की गौशालाओं में खर्च भी किया। लगभग 1000 गौशाला का निर्माण भी किया गया, जैसा कि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी दावा करते है। शिवराज सिंह सरकार के आते ही उस बजट में कटौती हो गई और तदनुसार जो गौशालाओं को खर्चे का अनुदान मिल रहा था उसमें भी काफी कटौती हो गई। प्रत्येक गाय के लिये मात्र 1.60 रू. का प्रावधान किया गया है, जो पूर्व में 20 रू. प्रति गाय थी। पिछले वित्तीय वर्ष में 132 करोड़ रू. पशुपालन विभाग का बजट वर्ष 2020-21 में घटाकर मात्र 11 करोड़ कर दिया गया है। जबकि शिवराज सिंह जानते है कि ‘‘ओंस चाटने से प्यास नहीं बुझती है’’।कमलनाथ चूंकि नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री के एक महत्वपूर्ण मिशन आत्मनिर्भर भारत को बनाने की दिशा में सामाजिक योजनाओं गौ संवर्धन सहित को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास नहीं किया जिसका परिणाम यह आया कि गौशाला के लिए उन्होंने कोई कर या उपकर नहीं लगाना पड़ा। लेकिन शिवराज सिंह, नरेंद्र मोदी के देश में सबसे बड़े समर्थक हैं और यह बात सिद्ध करने में लगातार लगे हुए हैं। इसलिए नरेन्द्र मोदी की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश की सरकारी सर्वहितकारी जनहितकारी योजनाओं को आत्मनिर्भर बनाये जाने का सकंल्प लिया है। उसी कड़ी में गौवंश संवर्धन जो समाज को आत्मनिर्भर बनाने व आर्थिक स्वालंबन का आधार हैं, उस योजना को स्वयं भी आत्मनिर्भर होना चाहिये इस सोच के परिणाम स्वरूप ही उपकर लगाने की योजना प्रस्तावित की है। गोपाष्टमी के दिन एशिया की सबसे बड़ी गो अभयारण्य सालरिया गांव में गो अधिनियम, भुमि आवंटन अधिनियम, गोसदन, गो-पर्यटन केन्द्र बनाने की आकर्षक लेकिन महत्वपूर्ण घोषणा की गई। लेकिन इसके पूर्व हुई गो-कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में भी गो टैक्स वसूलने का भी एलान किया गया।  यद्यपि हमारी संस्कृति में पहली रोटी गाय के लिये व आखरी रोटी कुत्ते के निकालने की परम्परा रही है। इस आधार पर शिवराज सिंह का उपकर लगाने का यह तर्क उचित नहीं लगता है। शिवराज जी टैक्स व दान में अंतर समझिये! गाय को ‘‘गोग्रास’’ टैक्स भावना से नहीं बल्कि पूजा व श्रद्धा की भावना लिये हुये गाय के भोजन का एक अंशदान है।वैसे इस मामले में शिवराज सिहं चैहान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से काफी पिछड़ गये है। यदि वे योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के गौ संरक्षण माड़ल से कुछ सीखते तो शायद उपकर की नौबत नहीं आती। उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड का फंड बिना उपकर के इस हेतु दिया है। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों से एक्साइस, टोल टैक्स, यूपी एक्सप्रेस वे अथाॅरिटी, मंडी परिषद, से कुल 3 प्रतिशत फंड गौ कल्याण के लिये प्रंबध किया है। यद्यपि आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल निर्माण हेतु गौ कल्याण सेस भी लागू किया है। परन्तु निराश्रित गायों को पालने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक गाय 900 रू. प्रतिमाह आर्थिक मदद दी जायेगी।  धन्य हो शिवराज जी! ‘‘शिव अंनत शिवकथा अंनता’’ आप गौं माता को भी स्वयं के मान सम्मान और संवर्धन सरक्षण के लिए सिर्फ आत्मनिर्भर होने के खातिर गौ संवर्धन प्रेमी अनेक दानदाताओं के होने के बावजूद जनता से टैक्स वसूल करने के लिए आगे कर दिया है। तब जनता और गांै माता के बीच फिर आप का श्रेय कहां रह पायेगा। वह करदाता व दानदाता के बीच बट जाएगा? इस बात को आपको शायद ध्यान नहीं रहा होगा? तभी आपने उपकर लगाने की बात कही। अन्यथा गौ माता के नाम पर उपकर लगाने की बात सपने में भी नहीं सोचते? शायद इस बात का आपके संज्ञान में आने के बाद आप शायद उपकर नहीं लगाएंगे। इसी उम्मीद विश्वास के साथ एक गौ सेवक की भावनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मैं माध्यम बन रहा हूं। वैसे अभी आपने महिला सशक्तीकरण के लिये 150 करोड़ रू. बिना उपकर के देने की घोषणा की है। निश्चित रूप से आपकेे यह तय करने में परेशानी हो रही होगी कि महिला व गौं माता में पहिले किसे प्राथमिकता दी जावे? 


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