अनूपपुर/आज दिनांक एक अक्टूबर, अनूपपुर जिले के जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को शुक्रवार की दोपहर लोकायुक्त पुलिस ने 18 हजार की रिश्वत लेते दबोच लिया. उज्जवला योजना कार्यक्रम के एवज में उद्देश्य गैस एजेंसी से रिश्वत की मांग की गई थी. एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि प्राईवेट सर्विस इंजीनियर है. फिलहाल लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है.केन्द्र सरकार की अति महत्वपूर्ण उज्जवला योजना में भी रिश्वतखोरी शुरू हो गई है. 18 सितम्बर को अनूपपुर में उज्जवला योजना को लेकर शासकीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसमें हुए खर्च को लेकर जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी अम्बुज श्रीवास्तव पिता जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव 56 वर्ष निवासी ग्राम ऐंताझर थाना सिंहपुर जिला शहडोल द्वारा गैस एजेंसी मालिक से अवैध वसूली कर रहे थे. जिसकी शिकायत लोकायुक्त एसपी रीवा राजेन्द्र कुमार वर्मा से की गई. मामले की गोपनीय जांच के बाद रंगे हांथ पकडऩे की योजना बनाई गई. उद्देश्य गैंस एजेंसी के शिकायतकर्ता अनिल कुमार प्रजापति पिता मोहन राम प्रजापति 52 वर्ष निवासी आदर्श ग्राम जैतहरी ने शिकायत की. जिसमें बताया कि उज्जवला योजना पार्ट 2 कार्यक्रम के एवज में 18 हजार की रिश्वत मांगी जा रही है. एसपी राजेन्द्र कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में शुक्रवार की दोपहर 02 बजे अनूपपुर में जिला खाद्य अधिकारी अम्बुज श्रीवास्तव को 18 हजार रूपये लेते हुए रंगे हांथ पकड़ा गया. साथ में आरोपी अनिरूद्र केवट पिता रामविलास केवट 30 वर्ष निवासी गुढय़ारी कुसमी बाजार जिला गोरखपुर जो कि प्राईवेट सर्विस इंजीनियर है उसे भी रिश्वत के मामले में पकड़ा गया है. कार्यवाही का नेतृत्व निरीक्षक प्रमेन्द्र सिंह ने किया. साथ में 15 सदस्यीय टीम मौजूद रही. जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है.
उज्जवला योजना कार्यक्रम के नाम पर मांगी थी रिश्वत: एसपी
इस संबंध में लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक रीवा राजेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि उज्जवला योजना पार्ट-2 कार्यक्रम 18 सितम्बर को हुआ था और उसी खर्च को लेकर जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी अवैध वसूली गैस एजेंसी संचालक से कर रहे थे. उज्जवला योजना कार्यक्रम के एवज में 18 हजार की रिश्वत लेते हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को पकड़ा गया है. फिलहाल कार्यवाही जारी है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया.
