परिवारवाद! लोकतंत्र को खतरा! कितना! कैसे! कौंन जिम्मेदार?


 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते होते हुए कई मुद्दों के साथ-साथ कांग्रेस पर परिवारवाद का गंभीर आरोप भी लगाया। यद्यपि कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप कोई नया नहीं हैं। वर्षो से यह आरोप लगाया जाता रहा है। लेकिन अब नई पोशाक में पहनाकर नये तरीके से यह आरोप लगाया जा रहा है। पांच राज्यों में हो रहे चुनावों कें मद्देनजर प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बता दिया है। प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि वास्तव में परिवारवाद है क्या? इसके लिए मूलतः जिम्मेदार कौंन हैं? लोकतंत्र के लिए यह खतरा कैसे है? इन प्रश्नों के उत्तर को सही रूप में जानना व समझना आवश्यक होगा।

 भाजपा के कांग्रेस के परिवारवाद के आरोप को समयचक्र अनुसार दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम जनसंघ से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक भाजपा बिना किसी हिचक के परिवारवाद की परिभाषा को सीमित किये बिना कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप खुलकर बेहिचक लगाती रही है। तत्पश्चात कांग्रेस के परिवारवाद के घोतक, सूचक और पहचान लिये हुये कई नेता भाजपा में शामिल हुये, तब भाजपा की परिवारवाद के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के जमाने में परिभाषा, दृष्टि व शैली ही बदल गई। परिवारवाद को समझने के पूर्व परिवार को समझना भी आवश्यक है। 

 सामान्यतः एक परिवार में माता-पिता, पुत्र-पुत्रिया, भाई-बहन (यदि वे साथ रहते हैं) परिवार के सदस्य होते हैं। वैसे संयुक्त हिन्दु परिवार और परिवार को वृहत रूप से देखने की दृष्टि सेे परिवार में समस्त बच्चों के परिवार को मिलाकर भी एक परिवार कहा जा सकता हैं। प्रश्न यह है कि परिवार की किस श्रेणी व आकार को राजनैतिक पार्टियां परिवारवाद के घेरे में लाना चाहती हैं। यह स्पष्ट नहीं हैं। नरेन्द्र मोदी के पूर्व तक भाजपा सहित विपक्ष, कांग्रेस पर वृहत परिवार के लड़कें, लड़की, भाई-भतीजे परिवार के मुखिया की पत्नी, माँ इत्यादि को राजनीति में उन्हे अलोकतंात्रिक रूप से स्थापित कर मंत्री, सांसद व विधायक बनाने पर परिवारवाद का आरोप लगाया जाता रहा हैं। लेकिन यह भी समझना होगा कि ‘‘सब धान बाइस पसेरी नहीं होता‘‘ और ‘‘न एक डंडे से ही सबको हाका जा सकता हैं’’। 

 परन्तु राजनीतिक सुविधा की दृष्टि से अब परिवारवाद को दो नयें तरह से परिभाषित किया जाकर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब राजनैतिक दलों में राजनैतिक विरासत (डायनेस्टिक पालिटिक्स) को लेकर परिवारवाद को प्रधानमंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पद तक सीमित कर भाजपा दम ठोककर यह दावा करने लगी है कि उसका कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष दुबारा अध्यक्ष पिछले कई वर्षो के इतिहास में नही बना है। (जो सत्य भी है) जबकि कुछ अपवादो, को छोड़कर कांग्रेस के यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ‘गांधी’ ही काबिज व आरूढ़ हैं। प्रधानमंत्री के शब्दों में यही वास्तविक परिवारवाद है, जो लोकतंत्र के लिये गंभीर खतरा है। दूसरे शब्दो में ‘‘अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनो को देय‘‘ उक्ति को उन्होनें सीमित अर्थाे में स्वीकार्यता प्रदान कर दी हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने अब परिवारवाद को परिवारवादी (पारिवारिक) पार्टी की ओर मोड़ दिया हैं। 

 मोदीजी के कथनानुसार परिवार के अन्य पारिवारिक सदस्य योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से राजनीति में आये, यह परिवारवाद नहीं है और न हीं इससे पार्टी परिवारवादी बन जाती है। परन्तु पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सिर्फ परिवार के लोग ही अर्थात पार्टी फार द फैमली, बाय द फैमली तथा ऑफ द फैमिली हो जाए, तब वह पार्टी परिवारवादी पार्टी बन जाती है, जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल ,शिवसेना, राकंपा, पीडीपी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलगु देशम (टीडीपी), अकाली दल, आईएनएलडी, नेशनल कांफेंस, डीएमके, लोजपा आदि पार्टी का इतिहास व वर्तमान है। चंूकि भाजपा में अनेक ऐसे उदाहरण है, जहां परिवार के कारण साहबजादों भाई-भतीजें को मन्त्री-विधायक, सांसद पद पर सुशोभित किया गया हैं, तब भाजपा परिवारवाद को मंत्री, सांसद, विधायक पद से मुक्त कर देता हैं। यानी ‘‘शोरबा चलेगा बोटी नहीं‘‘। भाजपा की सुविधा की राजनीति ने परिवारवाद की परिभाषा को यहीं तक सीमित कर दिया है। 

 जब भाजपा प्रवक्ताओं से यह पूछा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया (सिंधिया परिवार), आरपीएन सिंह (सुपुत्र सीपीएन सिंह पूर्व केन्द्रीय मंत्री), जतिन प्रसाद (पूर्व केन्द्र्रीय मंत्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह के पुत्र), पंकज सिंह (रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र), कर्नाटक के बसवराज बोमई मुख्यमंत्री (एस.आर.बोमई पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र) अर्पणा यादव आदि लोग क्या परिवारवाद के द्योतक नहीं है? तब जवाब में परिवारवाद की उक्त परिवर्तित सीमित परिभाषा आ जाती है।

 कांग्रेस परिवारवाद के आरोपांे का तथ्यों से सही जवाब देने में भी असफल रही है। राहुल गांधी ने जब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तब यही कहा था कोई गैर-गांधी को ही अध्यक्ष चुना जाये। इतना नहीं नये अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया से राहुल प्रियंका सहित सोनिया गांधी ने अपने को दूर रखने के लिए सी.डब्लू.सी मीटींग से दूर रहने का फैसला लिया। बावजूद इसके कांग्रेसीयों का बहुमत गैर-गांधी को चुनने को तैयार नहीं हुआ। और राहुल गांधी को ही मनाने का लगातार प्रयास करते रहे। तब फिर कांग्रेस पर परिवारवादी पार्टी का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? और यदि यह आरोप सही है तो, क्या इसके लिए इसके लिए सिर्फ ‘‘गांधी’’ ही जिम्मेदार है? हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, सैकड़ों नेताओं की मानसिकता व क्रियाशीलता जिम्मेदार नहीं है? जो गांधी छोड़कर नया अध्यक्ष चुनने को तैयार ही नहीं है। स्व. पडित रवीशंकर शुक्ल पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र स्व. प. श्यामाचरण शुक्ल कांग्रेस विधायक दल के नेता पद के चुनाव में वसंतराव उइके को हराकर नेता विधायक दल बन मुख्यमंत्री बने थे (यद्यपि हाईकमान का वरद हाथ उन्हें प्राप्त था)। क्या यह भी परिवारवाद का द्योतक कहलायेगा? 

             एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों का मुख्यमंत्री बनने का एकमात्र रिकार्ड शेख अब्दुल्ला उनके पुत्र फारूख अब्दुल्ला व उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला का है। ऐसे अन्य कई और भी उदाहरण है, जहां पिता-पुत्र या पुत्री मुख्यंमत्री रहे है जैसेः-मुफ्ती मोहम्मद सईद व उनकी पुत्री मेहबुबा मुफ्ती सईद, मुलायम सिंह यादव-अखिलेश यादव, चौधरी देवीलाल- ओमप्रकाश चौटाला, शिबू सोरेन-हेमंत सोरेन, एचडी देवेगोडा-एचडी कुमार स्वामी, करणानिधि-स्टालिन, बीजू पटनायक-नवीन पटनायक, शंकर राव चव्हाण- अशोक चव्हाण, पंडित रविशंकर शुक्ला-श्यामा चरण शुक्ला, वाईएस राजशेखर रेड्डी-वाईएस जगन मोहन रेड्डी, पी ए संगमा-कोनराड संगमा, दोरजी खाडू-पेका खाडू, एनटीआर व उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू । क्या ये सब परिवारवाद का प्रतीक है या लोकतंत्र की असफलता? अथवा जनता की अविवेकशीलता? लोकतंत्र की यही खूबी है, बहुमत की इच्छाओं का आदर करते हुये उसका परिपालन किया जावें।

      आखिर परिवारवाद है क्या? परिवारवाद वह होता है जहां पर परिवार का मुखिया राजनीति में लम्बे समय से सफलतापूर्वक स्थापित होकर अर्जित अपनी राजनैतिक साख व विरासत को परिवार के बाहर के अन्य समस्त योग्य दावेदारों के दावों को नकारते हुये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के नालायक व अयोग्य सदस्यों को सौंपना चाहता है, राजनीति में स्थापित करता है। अर्थात अलोकतंत्रीय तरीके से दबाव बनाकर धमकी देकर उन्हे विधायक, सांसद पद के लिये पार्टी टिकिट या अन्य महत्वपूर्ण पार्टी पद दिलाता है और पार्टी हाईकमान ‘‘बाज के बच्चे मुंडेरो पर थोडे ही उड़ा करते है, की भावना के अनुसार उनके आगे झुक जाता है। तभी उसे लोकतंत्र में परिवारवाद का काला धब्बा कहा जा सकता है। मैं स्वयं भी परिवारवाद की स्थिति से गुजर चुका हूं। परंतु मेरे मामले में मुझे टिकट देने की पार्टी कार्यकर्ताओं व जनता की मांग को परिवारवाद के आरोप की आशंका के चलते परिवार ने नकारा था।

        मतलब साफ है परिवारवाद का आरोप तभी लगता है, जब परिवार का मुख्यिा अपने राजनैतिक रसूख व दबाव का उपयोग अपने परिवार के सदस्यांे के राजनैतिक हित साधने हेतु कार्यकर्ताओं व जनता की इच्छाओं के विपरीत इस्तेमाल कर उन्हे स्थापित करता है। परिवारवाद पर विचार करते समय एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार ‘‘घी का दान करने पर घी की खुशबू से हाथ तो सुगंधित हो जाते है‘‘, उसी प्रकार परिवार के मुखिया की राजनैतिक साख, प्रभाव व दबाव होनेे का सामान्य रूप से कुछ फायदा निश्चित रूप से परिवार के सदस्यों को कुछ किये बिना भी मिलता है। क्या यह परिस्थितिवश उत्पन्न अतिरिक्त लाभ को भी परिवारवाद कहा जायेगां? क्योंकि जनता की नज़र में एक तथ्य उभर कर आता है कि परिवार के मुखिया द्वारा मेहनत से, गढ़ी गई, राजनैतिक कमाई साख का कुछ फायदा उसके सदस्यों को मिलना चाहिए क्योंकि पारिवारिक प्रष्ठ भूमि से उमरा हुआ व्यक्ति ‘‘सहज पके सो मीठा होय‘‘ के अनुरूप होता हैं। इसलिए मूलरूप से परिवारवाद की भावना को सही परिपेक्ष में समझने की आवश्यकता है। 

             चूंकि भाजपा सहुलियत की राजनीति कर रही है इसलिए उसे परिवारवाद की परिभाषा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तक सीमित कर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल इत्यादि पर आरोप लगाने का अधिकार प्राप्त कर विपक्षियों के इस संबंध में लगाये जाने वाले आरोपों को बोठिल कर दिया। परन्तु यह समझ से परे है कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिये खतरा कैसे? परिवारवाद लोकतंत्र का हत्यारा नहीं बल्कि पूरक है,अपितु लोकतंत्र परिवारवाद का पोषक है। यदि परिवारवाद परिवार वादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा है तो भी इसके लिए परिवार वादी पार्टियों के मुखिया जिम्मेदार नहीं है बल्कि जनतंत्र में जनता ही जिम्मेदार है जो इन परिवार वादी पार्टी को लोकतंत्र विरोधी होने के बावजूद चुनावों में हराती क्यों नहीं है ? विपरीत इसके जनता के वोट पाकर परिवारवाद मजबूत होता है तभी तो परिवारवाद का सिक्का चलता है।यह राजशाही नहीं जहॉ अयोग्य वारिस भी स्वयं को जनता पर थोप सकता हो क्योंकि ‘‘हथेली पर सरसो नही जमती हैैं।‘‘ मतदाता का मत जिसके पास हो, वही देश के नागरिकों की सेवा करने का अधिकार पाता है, और वह भी सीमित समय के लिए। अतः परिवारवाद का मुद्दा किसी भी लोकतंत्र के लिए बेमानी है, क्योंकि इसे बढ़ावा देने या नकारने का अधिकार अंत मंे जनता के हाथ में ही होता है। ‘‘जनतंत्र‘‘ में ‘‘अपनी करनी ही पार उतरनी होती हैं।‘‘ हां जनता यदि विवेकशील नहीं है, तब परिवारवाद नहीं बल्कि जनता की अविवेकशीलता लोकतंत्र के लिये खतरा है। इसलिए जनता को विवेकशील बनाने की ज्यादा आवश्यकता है।

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