3 दिसंबर, 1984 को हुई भोपाल गैस त्रासदी भारत के औद्योगिक इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। इसने भोपाल शहर को अंदर तक हिलाकर रख दिया था, और अपने पीछे मौत और विनाश का एक निशान छोड़ गया था। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री घातक मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस छोड़ने के लिए जिम्मेदार थी, जिसके परिणामस्वरूप 5,479 लोगों की मौत हो गई और लगभग छह लाख लोग प्रभावित हुए। इतने सालों के बाद भी, सवाल बना हुआ है कि क्या हमने इस त्रासदी से कुछ सीखा है? 1969 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) फैक्ट्री की स्थापना ने घटनाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत की। फैक्ट्री में कीटनाशक 'सेविन' का उत्पादन होता था, जिसके लिए मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का उपयोग करना पड़ता था। 2-3 दिसंबर की रात को गैस टैंक से हुए रिसाव से पूरे शहर में जहरीली गैस फैल गई, जिससे व्यापक तबाही हुई। त्रासदी के बाद जिम्मेदारी और न्याय मायावी हो गए हैं। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वारेन एंडरसन की गिरफ़्तारी से मामले को सुलझाने में कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि उन्हें जमानत पर अमेरिका लौटने की अनुमति दी गई। भारत में यूनियन कार्बाइड के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही लगातार बहस का विषय रही है, जिससे जवाबदेही और न्याय पर सवाल उठते रहे हैं।भारत सरकार ने 1989 में 470 मिलियन डॉलर के मुआवज़े के पैकेज पर सहमति जताते हुए समझौता किया था। हालाँकि, यह राशि पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए अपर्याप्त साबित हुई है, जिनमें से कई अभी भी पर्याप्त मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा, त्रासदी के लिए ज़िम्मेदार ज़्यादातर लोगों को कोई ख़ास परिणाम नहीं भुगतना पड़ा है।भोपाल गैस त्रासदी के कारण भारत में कई औद्योगिक सुरक्षा कानून बनाए गए। हालाँकि ये कानून इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए थे, लेकिन इनका प्रभावी क्रियान्वयन संदिग्ध रहा है। मध्य प्रदेश में कई औद्योगिक इकाइयाँ प्रशासन और औद्योगिक प्रबंधन की ढीली निगरानी के साथ नियमित रूप से जहरीली गैसों को छोड़कर पर्यावरण को प्रदूषित करती रहती हैं।कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जहाँ से समय समय पर गैस रिसाव की सूचना मिलती रहती है, हालांकि, सुरक्षा उपायों का पालन न करना, प्रशासन में ढिलाई, प्रभावित व्यक्तियों की उपेक्षा और जनता में जागरूकता की कमी ऐसी आपदाओं को रोकने में महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं।इन चुनौतियों से निपटने में सरकार की अहम भूमिका है। औद्योगिक सुरक्षा कानूनों का सख्ती से पालन, सक्रिय निरीक्षण और निगरानी प्रणाली, स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ाना, प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करना भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम हैं।भोपाल गैस त्रासदी एक कठोर चेतावनी है कि विकास के साथ सुरक्षा उपाय भी होने चाहिए। सुरक्षा मानकों और पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी के भयावह परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि भोपाल में देखा गया। अगर हम सुरक्षा और जवाबदेही को प्राथमिकता देने में विफल रहते हैं, तो ऐसी ही घटनाएं फिर से हो सकती हैं, जो समाज के लिए एक स्थायी खतरा बन सकती हैं।इस त्रासदी को महज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में इतिहास में नहीं डाला जाना चाहिए, बल्कि इसे एक कठोर चेतावनी के रूप में याद किया जाना चाहिए। भोपाल में भले ही लोगों की जान और आजीविका चली गई हो, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि भारत या कहीं और ऐसी आपदा फिर कभी न हो। यह पूरे देश के लिए एक सबक है कि औद्योगिक सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जाए, नहीं तो हमारी सामूहिक चेतना पर एक स्थायी दाग लग जाएगा।
