'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव के पक्ष में एक प्रमुख तर्क यह है कि इससे चुनावी प्रक्रिया की दोहराव वाली प्रकृति समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में, देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग हर साल चुनाव होते हैं, जिससे प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव पड़ता है और विकास कार्य बाधित होते हैं। चुनावों को एक साथ कराने से महत्वपूर्ण लागत बचत हासिल की जा सकती है, क्योंकि अलग-अलग चुनावों पर खर्च होने वाले लाखों रुपये को जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे अधिक उत्पादक उपयोगों में लगाया जा सकता है।इसके अलावा, यह प्रस्ताव स्थिरता और नीतिगत स्थिरता ला सकता है क्योंकि आदर्श आचार संहिता के लगातार कार्यान्वयन से अक्सर विकास परियोजनाओं में रुकावट आती है। एक साथ चुनाव होने से ऐसी बाधाओं को दूर किया जा सकता है, जिससे शासन और नीति कार्यान्वयन को सुचारू बनाया जा सकता है
भारत, जो अपने जीवंत लोकतंत्र के लिए जाना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, "एक देश, एक चुनाव" की अवधारणा की ओर बढ़ रहा है। इस प्रणाली में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस तंत्र से संबंधित विधेयकों को मंजूरी दिए जाने और विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा लोकसभा में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाने से यह स्पष्ट है कि "एक देश, एक चुनाव" केवल एक विचार नहीं, बल्कि प्रगति की ओर अग्रसर एक वास्तविकता है।स्वतंत्रता के बाद देश में 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए थे। उस समय केंद्र और राज्यों के चुनाव एक समय पर कराए जाते थे, क्योंकि अधिकतर राज्यों और केंद्र सरकार का कार्यकाल एक ही समय पर शुरू और समाप्त होता था।1967 के बाद राज्यों और केंद्र में एक साथ चुनाव कराने की परंपरा खत्म हो गई । भारत में राजनीतिक परिदृश्य हमेशा चुनावी चक्रों द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें नेता और राजनीतिक दल लगातार अगले चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। चुनावों का निरंतर चक्र अक्सर शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावित करता है।'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव के पक्ष में एक प्रमुख तर्क यह है कि इससे चुनावी प्रक्रिया की दोहराव वाली प्रकृति समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में, देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग हर साल चुनाव होते हैं, जिससे प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव पड़ता है और विकास कार्य बाधित होते हैं। चुनावों को एक साथ कराने से महत्वपूर्ण लागत बचत हासिल की जा सकती है, क्योंकि अलग-अलग चुनावों पर खर्च होने वाले लाखों रुपये को जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे अधिक उत्पादक उपयोगों में लगाया जा सकता है।इसके अलावा, यह प्रस्ताव स्थिरता और नीतिगत स्थिरता ला सकता है क्योंकि आदर्श आचार संहिता के लगातार कार्यान्वयन से अक्सर विकास परियोजनाओं में रुकावट आती है। एक साथ चुनाव होने से ऐसी बाधाओं को दूर किया जा सकता है, जिससे शासन और नीति कार्यान्वयन को सुचारू बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मतदान और भागीदारी में सुधार एक साथ चुनाव कराने का एक और लाभ हो सकता है, क्योंकि यह मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकता है।हालांकि, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव से जुड़ी कई चुनौतियाँ और बाधाएँ हैं। विपक्षी दलों का तर्क है कि यह प्रस्ताव संविधान और भारत के संघीय ढांचे के सिद्धांतों के खिलाफ है। अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 में संशोधन की आवश्यकता होगी, और राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने की चिंताएँ हैं। इसके अलावा, भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल देश में एक साथ चुनाव कराने की तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग को पूरे देश में चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की आवश्यकता होगी, जो कि ईवीएम की वर्तमान सीमित उपलब्धता को देखते हुए चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है साथ ही लम्बे समय से विपक्षी दलों द्वारा चुनाव को वालेट पेपर से कराये जाने की मांग भी लगातार की जा रही है ।राजनीतिक अस्थिरता भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि किसी राज्य में समय से पहले चुनाव कराने या सरकार के विघटन की आवश्यकता समन्वित चुनावी चक्र को बाधित कर सकती है। ऐसे मामलों में, यह अनिश्चित रहता है कि चुनाव पूरे देश में कराए जाएंगे या केवल प्रभावित क्षेत्र में।'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव के संभावित लाभों और कमियों की जांच करने से लाभ और चुनौतियों का मिश्रण सामने आता है। जबकि लागत बचत, नीति स्थिरता और मतदाता मतदान में सुधार संभावित लाभ हैं, क्षेत्रीय फोकस में कमी, स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा और सामाजिक और राजनीतिक असंतुलन जैसे जोखिम चिंताएं हो सकती हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा में भारत में लोकतंत्र की दिशा को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। हालाँकि, इसका सफल कार्यान्वयन पूरी तैयारी और राजनीतिक सहमति पर निर्भर करता है। राज्यों के हितों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों और संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए इसके कार्यान्वयन से पहले व्यापक विचार-विमर्श होना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता और समावेशिता महत्वपूर्ण है।
